नवलपरासी पश्चिम बैशाख १५ गते । नदिजन्य पदार्थको उत्खनन्, विक्रि तथा व्यवस्थापनमा असहयोग गरेको भन्दै डिभिजन वन कार्यालय नवलपरासी पश्चिमका प्रमुख डिएफओ जीवन पंगेनीलाई कारबाही गर्न माग गरिएको छ ।
डिएफओ पंगेनीको असहयोगका कारण करोडौं राजस्व संकलनमा अवरोध पुगेको भन्दै जिल्ला समन्वय समिति र जिल्ला भित्रका सातवटै स्थानीय सरकारले जिल्ला वन अधिकृत पंगेनीलाई कारबाहि गर्न संघीय सरकार र प्रदेश सरकारसगँ सिफारिस गरेको हो ।
नदिजन्य पदार्थको ठेक्का आह्वानका लागि जिल्ला अनुगमन समितिको बैठकबाट राष्ट्रपति चुरे तराई संरक्षण विकास समिति समक्ष सहमतिका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने तर डिएफओ पंगेनीले अनुगमन समितिको बैठकमा उपस्थित भएर पनि माईन्यूटमा हस्ताक्षर नगर्दा समस्या भएको छ ।
डिएफओ पंगेनीले नियतबश उपस्थितीमा हस्ताक्षर नगरी बैठकबाट बाहिरीएको र फोन सम्पर्कमा समेत नआएकोले नदिजन्य पदार्थको ठेक्का आह्वानमा समस्या भएको जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख भगौती यादवले बताउनुभयो ।
डिएफओको हस्ताक्षर नहुदा नदिजन्य पदार्थको उत्खनन गर्न चुरे समितिले सहमति दिएको छैन । डिएफओले हस्ताक्षर नगर्दा सुनवल नगरपालिकास्थित तुरिया खोला, विशासय खोला र भुमहि खोलाबाट नदिजन्य पदार्थ उत्खनन तथा निकासी कार्य अघि बढ्न नसकेको सुनवल नगरपालिकाको नगरप्रमुख विमला अर्यालले बताउनुभयो ।
डिएफओका कारण स्थानिय , जिल्ला तथा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई निर्माण समाग्री उपलब्ध गराउन समस्या भएको र स्थानीय सरकारको करोडौँ राजस्व गुमेको समेत जिसस प्रमुख यादवले बताउनुभयो ।
त्यतिमात्र नभएर समयमा नदिजन्य पदार्थको ठेक्का व्यवस्थापन हुन नसक्दा चोरी निकासी समेत बढेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ११ को प्रतकिुल हुने गरी प्रदेश सरकारबाट सामुदायिक वनले नदिजन्य पदार्थको विक्रि वितरण तथा व्यवस्थापन गर्नेरी बनाएको कार्यविधिलाई आधार मानी वषौँदेखि स्थानीय सरकारले आफ्‌नो अधिकार क्षेत्रको नदिजन्य पदार्थ संकलन, व्यवस्थापनमा डिभिजन वन कार्यालयले अवरोध गर्नेगरी शंकास्पद भूमिका खेल्दै आएको स्थानीय सरकारका प्रमुखहरुको गुनासो रहेको छ ।