पुषा ८, नवलपरासी ।  नेपाल उत्पीडित जातीय मुक्ति समाज जिल्ला कमिटी पश्चिम नवलपरासीले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।
उत्पीडित दलित समुदायले भोगिरहेका समस्या समाधानका बिषयमा २४ बुदे माग सहित प्रमुख जिल्ला अधिकारी स्किम श्रेष्ठ मार्फत नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयलाई ज्ञापन पत्र बुझाएकाे हाे ।
नेपाल उत्पीडित जातीय मुक्ति समाजका जिल्ला अध्यक्ष राजेन्द्र रसाइलीकाे नेतृत्वमा बुझाइएकाे ज्ञापनपत्रमा आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ चालु बजेटतर्फ ५ लाख घर परिवारलाई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा उपलब्ध गराउने नीति कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा उत्पीडित दलित समुदायलाई मुख्य रुपमा प्राथमिकता दिनुपर्ने,   असुरक्षीत आवासमा बसोबास गरिरहेका उत्पीडित दलित समुदायका सबै नागरिकलाई सुरक्षीत आवास उपलब्ध गराउनुपर्ने, विपद प्रतिरोधी र सुपथ मूल्यका ५० हजार आवास निर्माण गर्ने कार्यक्रम अन्तर्गत उत्पीडित दलित समुदायका लक्षित वर्गलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने लगाएत संविधान तथा कानुन कार्यान्वयन सन्दर्भमा, संविधान संशोधन सम्बन्धमा विभिन्न बुदामा माग गरिएकाे छ ।
देशमा व्यवस्था परिवर्तन हुदा पनि  जातीय छुवाछूत र भेदभावको चरम उत्पीडन र दमनबाट प्रताडित हुँदै आएको यो समुदायमा भूमिहिनता, गरिबी र बेरोजगारीको अवस्थामा खासै परिवर्तन आउन नसकेकाे, आर्थिक शोषण,बेरोजगारी , स्वास्थ्य समस्या, अशिक्षा जस्ता मुख्य समस्याले जराे गाडेर बसेकाे ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।
साथै मुलुकमा उत्पन्न समस्या समाधान गर्ने  दुई ठूला दल नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेसकाे संयुक्त सरकारले नागरिकमा व्याप्त निरासालाई आशामा परिणत गर्न केही सफल भईरहेको महशुस भएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।
नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा नै सबै प्रकारका जातीय छुवाछुतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामुलक सिद्धान्तका आधारमा समतामुलक समाज निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएपनि तिनै तहका सरकारमा देखीएको उत्पीडित दलित समुदायको असमावेशीताले यो समुदायलाई थप दुःखी बनाएको नेपाल उत्पीडित जातीय मुक्ति समाजकाे ठहर छ ।