काठमाडौं । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा सबै अभियुक्तहरूको मुद्दा एक साथ राखेर हेर्ने आदेश भएको छ । निलम्बित सचिव टेकनारायण पाण्डेसहित १० जनाको पुनरावेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालत पाटनले ‘लगाउका मुद्दा साथै राख्ने’ आदेश दिएको हो । न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद पौडेल र किरणकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले उक्त आदेश दिएको हो ।
निलम्बित सचिव पाण्डे तथा तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलका पूर्व सुरक्षा सल्लाहकार डा. इन्द्रजित राई, नरेन्द्र केसी, सानु भण्डारी, आङटावा शेर्पा, हरिभक्त महर्जन, लक्ष्मी महर्जन, सन्देश शर्मा, शमशेर मिया र गोविन्द चौधरीको निवेदनमाथि बिहीबार(आज) सुनुवाइ भएको थियो ।
काठमाडौं जिल्ला अदालतले थुनामै राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने भनी दिएको आदेशविरुद्ध उनीहरू उच्च अदालत पुगेका थिए । लक्ष्मी महर्जन भने धरौटी तारेखमा छिन् । पूर्वमन्त्रीद्वय टोपबहादुर रायमाझी र बालकृष्ण खाँणको निवेदनमा भने अन्तिम सुनुवाइ सुरु भएको छैन ।
यसअघि कैफियत प्रतिवेदन झिकाउने आदेश भएकोमा उक्त प्रतिवेदन नआएकाले अन्तिम सुनुवाइ सुरु हुन नसकेको उच्च अदालत पाटन स्रोतले जनाएको छ । प्रतिवेदन आइसकेपछि सबैलाई एकसाथ राखेर सुनुवाइ हुनेछ ।