काठमाण्डौ – प्रदेश र पालिकाले आवश्यक चासो र ध्यान नपुर्‍याएका कारण लोकतान्त्रिक पद्धति सुदृढीकरण र शासकीय सुधार क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रमका लागि प्राप्त वैदेशिक सहयोगको ठूलो अंश खर्च नभएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मातहत सञ्चालनमा रहेको प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रम (पिएलजीएसपी) को ठूलो रकम खर्च हुन नसकेको हो । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि २०७९/८० सम्म कार्यक्रम सञ्चालनका लागि १४ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ व्यवस्थापन गरिएकामा गत चैतसम्म तीन अर्ब २३ करोड ८७ लाख रुपैया मात्र खर्च भएको राष्ट्रिय कार्यक्रम निर्देशक व्यवस्थापक भूपेन्द्र सापकोटाले जानकारी दिनुभयो । प्रदेश तथा स्थानीय सहयोग कार्यक्रम सङ्घीय सुशासनमा केन्द्रित सरकारको मुख्य राष्ट्रिय कार्यक्रम हो ।
देश आर्थिक सङ्कटको चुनौतीसँग जुधिरहेका बेला वैदेशिक सहयोगमा सञ्चालित कार्यक्रमका लागि प्राप्त अनुदानसमेत खर्च हुन नसक्नुलाई प्राथमिकता प्राप्त कार्यक्रममै तीन तहकै सरकारको आवश्यक चासो र ध्यान नपुगेको घटनाका रुपमा हेरिएको छ । लक्षित कार्यक्रम सञ्चालनका लागि कतिपय प्रदेश र पालिकाले तोकिएको समयमा सहयोग लिन नआएका तथा केहीले सहयोग लिएर पनि सही ढङ्गले प्रयोग नगरेका कारण अनुदान बेरुजु हुन पुगेको छ ।
कानुनको मस्यौदा तर्जुमा, अन्तर-सरकारी संयन्त्र स्थापना, सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन, विद्युतीय सुशासन र जवाफदेही तुल्याउन क्षमता अभिवृद्धि गराउने अर्थात् खासगरी प्रदेश र पालिकामा संस्थागत संरचना सुदृढ तुल्याउने सन्दर्भमा कार्यक्रम लक्षित गरिएको थियो ।प्रदेश र पालिका दुवै तहमा जनप्रतिनिधि, संरचना र त्यहाँ काम गर्ने जनशक्ति नयाँ भएकाले सबै पक्षमा क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रमको उद्देश्य हो ।
कार्यक्रमका लागि सरकारबाट तीन अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ र संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, युरोपियन युनियन, नर्वेलगायत नेपालका विकास साझेदार संस्थाबाट ११ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध भएतापनि उपलब्धीमुलक नतिजा नआउँदा बेरुजु भएको हो । प्राप्त रकममध्ये सङ्घीय सरकारलाई एक अर्ब ८९ करोड ७५ लाख, प्रदेशलाई सात अर्ब २२ करोड २० लाख र पालिकाका लागि पाँच अर्ब ८३ करोड पाँच लाख रुपैयाँ बजेट व्यवस्थापन गरिएको थियो।
कार्यक्रम कार्यान्वयनको अवधि समाप्त हुन लागे पनि सहयोग रकमको ठूलो अंश खर्च नभएको परिप्रेक्ष्यमा आगामी एक वर्षलाई सङ्क्रमणकालीन वर्षका रुपमा अघि बढाउने र त्यसपछि सरोकारवाला पक्षसँगको बृहत् छलफलका आधारमा नयाँ कार्ययोजना र ढाँचा निक्यौल गरिने बताइएको छ ।