काठमाण्डाै । नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा काठमाण्डौ जिल्ला अदालतले पुर्पक्षका लागि कारागार पठाउने आदेश दिएसँगै एमाले नेता टोपबहादुर रायमाझीको सांसद पद स्वतः निलम्बन भएको छ ।

प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा कुनै पनि सांसद फौजदारी अभियोगमा पुर्पक्षका लागि कारागार चलान भएको अवस्थामा पद निलम्बनमा पर्ने प्रावधान छ । अदालतबाट यो मुद्दाको अन्तिम किनारा नलाग्दासम्म रायमाझीले सांसदको हैसियतमा कुनै गतिविधि गर्न नपाउने नियम छ ।

संसदको यो कार्यकालभित्र मुद्दाको अन्तिम फैसला भएर दोषी ठहर भए रायमाझीको पदै जान्छ र निर्वाचित क्षेत्रमा उपचुनाव हुन्छ । अभियोग पुष्टि नभएर थुनामुक्त भएपछि त्यसको जानकारी संसदलाई गराउनुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि निलम्बन फुकुवाको सूचनाको जानकारी सभामुखले सदनलाई दिनेछन् र निलम्बन फुकुवा हुनेछ ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा काठमाण्डौ जिल्ला अदालतले हिजो रायमाझीसहित १६ जनालाई पुर्पक्षका लागि जेल पठाउन आदेश दिएको हो ।