कल्पना खरेल,नवलपरासी । आज प्याव्सन, एनप्याव्सन र हिसान नवलपरासीको संयुक्त आयोजनामा सम्बन्धीत सरोकारवालासंग अन्तरक्रिया कार्यक्रम  सम्पन्न भएको छ । प्याव्सन नवलपरासीका अध्यक्ष गुरुदत्त पौडेलको अध्यक्षता तथा प्याव्सनका केन्द्रिय सचिव सुवर्ण न्यौपानेको प्रमुख आतिथ्यतमा भएकाे कार्यक्रममा बाेल्दै  प्रमुख अतिथि न्यौपानेले शिक्षा ऐन २०८० निजी विद्यालयकाे हित बिपरित भएकाे भन्दै आजसम्म निजी विद्यालयले गरेकाे याेगदानकाे कदर हुन नसकेकाे प्रति दुख व्यक्त गर्नुभयाे ।
उहाले राज्यले निजि विद्यालयलाई लगाएकाे हरेकाे  नितिकाे उचित पालना गर्दै आउनुलाई  सरकारले कमजोरी सम्झनु भुल भएकाे भन्दै विभेदपूर्ण दृष्टिकोणकाे अन्त्य हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयाे ।

साथै उहाँले राज्यको निति अनुरूप  निजी विद्यालयले दिएकाे १० प्रतिशत छात्रवृत्ति पाएर पढेका गरिब तथा जेहेन्दार विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षाका लागि वाेर्डिङ पढेकै आधारमा छात्रवृत्ति नदिनु गलत भएकाे भन्दै खेद समेत प्रकट गर्नुभयाे ।
त्यसैगरी कार्यक्रममा बाेल्दै प्याब्सनका जिल्ला अध्यक्ष  गुरूदत्त पाैडेलले निजी विद्यालयकै कारण गुणस्तरीय शिक्षा र सक्षम विद्यार्थी उत्पादन सम्भव भएकाेले निजी क्षेत्रलाई धारासायी बनाउने राज्यकाे निति स्वइकार्य नभएकाे धारणा राख्नुभयाे ।
त्यसैगरी सरकारले निजी विद्यालयकाे हित विपरित प्रति पेश गरेकाे प्रस्तावित शिक्षा विधेयक विरुद्ध  सम्पूर्ण निजी संघसस्थाहरू एकजुट हुनुपर्ने जिकिर गर्नुभयाे ।
प्याव्सन प्रदेश सदस्य सुर्यनाथ दास पटेलको स्वागत र कोषाध्यक्ष  बालकृष्ण लम्सालकाे संचालन रहेकाे अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा प्याब्सन केन्द्रीय सदस्य सन्तोष अधिकारी, जिल्ला प्याव्सन प्रमुख सल्लाहकार इन्द्र बहादुर गुरुङ, पूर्व सल्लाहकार सुमन गोपाल आचार्य, पत्रकार मोहन पौडेल, जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघका महासचिव तारा आचार्य, सुनवल उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष रमेश कर्माचार्य,बर्दघाट उधोण बाणिज्य संघ अध्यक्ष लेखनाथ भण्डारी, लगायतले बाेल्दै सरकारले ल्याएकाे शिक्षा ऐन खारेजी हुनुपर्ने माग गरेका थिए ।
यसैविच साेहि विषयमा  आज  सरकार सगँ भएकाे बार्तामा सरकारको तर्फबाट आन्दोलनरत पक्षका माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता आएको भन्दै निजी विद्यालय संचालकहरूले सबै  आन्दोलनको कार्यक्रम केही समयसम्म फिर्ता लिएकाे समेत बताएका छन् ।
कम्पनी ऐनअनुसार सञ्चालित विद्यालयहरूलाई पाँच वर्षभित्र गुठीमा रूपान्तरण र दायित्व फरफारकको विषयलाई समावेश गरी विधेयक ल्याएकाे भन्दै निजी विद्याल सञ्चालकहरूले आन्दोलनकाे घाेषणा गरेका थिए ।